The mission of the Gay Travel Awards is to recognize and promote select LGBTQ welcoming properties, events, destinations and travel-related companies around the globe. These distinguished organizations lead by example and help to inspire other companies and brands around the world to follow their spirit of inclusiveness and acceptance.
This year, the 23 winners were selected from over 100 nominees. The Gay Travel Awards support and promote LGBTQ travel and tourism by identifying and rewarding select organizations which exemplify a spirit of inclusiveness, acceptance, exemplary customer service and hospitality excellence.
Stephen Prisco, Vice President, GayTravel.com
“The Gay Travel Awards support and promote LGBTQ travel and tourism by identifying and rewarding select organizations which exemplify a spirit of inclusiveness, acceptance, exemplary customer service and hospitality excellence,” said Stephen Prisco, Vice President of this year’s sponsor, GayTravel.com.
A complete list of this year’s categories and winners are listed alphabetically below:
Bed & Breakfast of the Year – Worthington Guesthouse – Ft. Lauderdale, FL
Car Rental – Advantage Rent A Car
Casino Resort – Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, FL
Destination Domestic – Orlando, FL
Destination International – Vienna
Fan Favorite Hotel – Nikki Beach Resort Koh Samui
Gay Bar of the Year – Palace Bar – Miami Beach, FL
Gay Pride of the Year – New York City
Hotel Collection of the Year – Starwood Hawaii
Hotel Luxury, Europe – St. James’ Court, London
Hotel Luxury, Mexico – The St. Regis Mexico City
Hotel Luxury, US – Rancho Valencia – Rancho Santa Fe, CA
Hotel, Wedding Resort – Ritz-Carlton Amelia Island
LGBT Cruise Operator – Atlantis
LGBT Tour Operator – Toto Tours
LGBT Travel Agency – Cruising with Pride
Ocean Cruise Line – Royal Caribbean International
Romantic Hotel or Resort – Castlehotel Schönburg
Spa of the Year – Meadowood Napa Valley
Summer Event – Gay Wine Weekend
Travel App – Hopper
Value Hotel – Doubletree by Hilton Orlando Downtown
Winter Event – Whistler Pride
GayTravel connects the LGBTQ community with gay-friendly destinations, hotels, cruises, tours, events, entertainment, attractions, clubs and restaurants throughout the world. Their mission is to provide the community with safe, welcoming and unique recommendations to ensure that every vacation is both pleasurable and memorable.
The psychological and social risks that adolescents experience can have a lasting impact on adulthood.
When those risks include drug use, mental distress and exposure to violence, they may engage in unsafe sexual behavior that increases their chance of HIV infection, according to a new longitudinal study by the University of Michigan.
“Our findings support the notion that the increasing frequency of psychosocial risk factors experienced during adolescence may have effects on HIV risk behaviors decades later,” said study lead author David Cordova, U-M assistant professor of social work.
Cordova and colleagues conducted the study from September 1994 to May 2013 in Flint, Mich. The participants involved 850 students, mainly African-American, who were asked about their sexual behaviors, mental health, being a victim or witness of violence, and social conditions (family, peer and community factors) beginning at age 14. They were assessed six times during the study until age 32.
One out of four respondents who had a relatively higher frequency of co-occurring psychological and social risk as adolescents were more likely to report unprotected sex with recent partners, as well as sexual intercourse with someone they just met in adulthood.
In addition, they were more likely to use illegal drugs prior to sex, and had at least four sexual partners. This segment was more vulnerable to HIV risk than those who were part of the low frequency of risk group, which had fewer instances of drug use, violence and mental distress during adolescence.
Since the study mainly involved African-American respondents, the findings may not be generalized to all adolescent populations, Cordova said.
The paper’s other authors are U-M researchers Justin Heinze, Hsing-Fang Hsieh, Ritesh Mistry and Marc Zimmerman; Christopher Salas-Wright of Boston University; and Stephanie Cook of New York University.
Over 21,000 AT&T wireless workers have reached a precedent-setting tentative agreement that, in addition to curbing outsourcing and raising pay, wins the widest-reaching protections for transgender employees of any telecom industry contract. The tentative agreement, secured by the Communications Workers of America (CWA), provides the first-ever enforceable protections against discrimination based on gender identity in 16 states where no statewide non-discrimination law covering this category exists—proving the power of union bargaining in addressing workplace discrimination in all forms.
The tentative agreement – which also includes the first-ever commitment that AT&T will send a guaranteed percentage of customer service calls to union-represented call centers, rather than contractors – is enforceable across the 36 states covered by CWA’s bargaining unit. Many of these states have laws in place allowing companies to terminate employees for their gender identity or expression. In a bold step to address this inequity, the agreement’s language establishes full LBTGQ protections that provides a vital supplement to anti-discrimination laws by outlining a clear process for redressing discrimination through the union grievance and arbitration process.
“We stand in solidarity and unity with LGBTQ members of the CWA family. Their fight for equality and a workplace free of discrimination and harassment is our fight too and we are proud to carry the torch on their behalf,” said Dennis G. Trainor, Vice President of CWA District One. “This contract shines a light on the union power to drive progress—proving that no problem is too daunting to go unchallenged. Let this be a signal to opponents of LGBTQ equality, who are nearly always opponents of workers’ rights too: we stand strong together and will tear down all obstacles to full equality.”
According to the U.S. Transgender Survey conducted by the National Center for Transgender Equality, the unemployment rate for transgender people is three times the national average and nearly 1 in 3 transgender people who had worked in the previous year reported mistreatment on the job that was directly related to their gender identity or expression. Unions play a key role in reversing this trend in states and among companies lacking comprehensive non-discrimination policies.
CWA has historically stood up for LGBTQ people in the workplace by pushing massive corporations to adopt more progressive and inclusive workplace policies. In 2013, CWA endorsed public and private trans-inclusive health insurance coverage. In 2015, CWA broadly endorsed a resolution to support comprehensive civil rights legislation to protect LGBTQ people from discrimination in employment, housing, credit, education, government-funded activities and public accommodations and resolved “to be active in the struggle for equality inside and outside the workplace until all barriers to full participation in society are removed.”
In addition to the new AT&T wireless agreement, CWA has negotiated gender identity protections in other AT&T contracts covering wireline workers in the Southeast and in a legacy national contract.
“This contract shows a real commitment to the dignity and respect of working people, specifically transgender working people—a community that has long fought for equality in the workplace,” said Jerame Davis, executive director of Pride@Work, a nonprofit organization that represents LGBTQ union members and their allies. “CWA is a strong ally in the fight for LGBTQ equality and has demonstrated that by negotiating this provision that makes it possible for thousands of AT&T workers to go to work knowing they have affirmative protection against discrimination or retribution—many for the very first time. Unions have long fought for economic, social and workplace equality and, CWA has always been a leader among union in the fight for LGBTQ equality.”
CWA’s tentative agreement with AT&T provides 10.1% in raises over the course of the contract and shifts $2,500 from commission to base pay for retail workers. Under the new agreement, AT&T wireless retail workers would be paid an average $19.20 per hour by the end of the four-year contract, about 74% more than the national average pay for retail workers. This comes as a recent report by the Center for Popular Democracy finds that only 8% of U.S. retail workers are paid at least $15/hour, have paid leave and full-time hours.
For the first time at any wireless company in the country, workers have won guaranteed customer service work at U.S. call centers, representing an 80% increase in the share of total call volume over the current levels. AT&T wireless workers have also won first-time job security protections that require AT&T to find them a new job if their call center or retail store closes. Combined with better, more stable pay and reduced intrusive surveillance at work, the proposed agreement dramatically improves the quality of workers’ lives on the job.
Catholic Bishops in the US are behind a new campaign encouraging parents to reject their transgender children.
The United States Conference of Catholic Bishops issued a letter this week that brands transgender people “deeply troubling” and claims that changing gender is a “false idea”.
There is nothing in the Bible about transgender people or changing gender, but the Bishops have called for parents to refuse to allow kids to transition.
Studies have shown that an unaccepting or stifling environment drastically increases the likelihood that transgender youths will attempt suicide.
The letter says: “Children especially are harmed when they are told that they can ‘change’ their sex or, further, given hormones that will affect their development and possibly render them infertile as adults.
“Parents deserve better guidance on these important decisions, and we urge our medical institutions to honor the basic medical principle of ‘first, do no harm’.
“Gender ideology harms individuals and societies by sowing confusion and self-doubt.
“The state itself has a compelling interest, therefore, in maintaining policies that uphold the scientific fact of human biology and supporting the social institutions and norms that surround it. “
The letter adds: “The movement today to enforce the false idea—that a man can be or become a woman or vice versa—is deeply troubling.
“It compels people to either go against reason—that is, to agree with something that is not true—or face ridicule, marginalization, and other forms of retaliation.
“We desire the health and happiness of all men, women, and children. Therefore, we call for policies that uphold the truth of a person’s sexual identity as male or female, and the privacy and safety of all.
“We hope for renewed appreciation of the beauty of sexual difference in our culture and for authentic support of those who experience conflict with their God-given sexual identity.”
It also says: “We also believe that God created each person male or female; therefore, sexual difference is not an accident or a flaw—it is a gift from God that helps draw us closer to each other and to God. What God has created is good.
“God created mankind in his image; in the image of God he created them; male and female he created them.”
The advice is particularly harmful to families with transgender children, and represents a giant leap by the USCCB to a position that does not appear to be based on any scripture or pre-existing Catholic teaching.
Rev. James Martin, a highly-respected Jesuit priest, is the author of recently-published book Building a Bridge, which sets out a framework for the Catholic Church to begin to engage with the LGBT community with “respect, compassion and sensitivity”.
In the book, the priest draws on the Christian ideals of “respect, compassion, and sensitivity” as a model for how the Catholic Church should relate to the LGBT community, igniting anger from the anti-LGBT lobby which is dominant within the church.
In the wake of the book’s publication, hardline opponents of LGBT equality within the Church began a campaign targeting Rev. Martin – successfully convincing a string of global Catholic organisations to cancel planned events where he had been due to speak about unrelated subjects.
The Theological College in Washington DC, where the priest was due to give a lecture about the Bible, abruptly cancelled the event last week, after conservatives raised issues with Rev. Martin’s beliefs on LGBT issues.
The Order of the Holy Sepulchre in New York also cancelled a lecture by Rev. Martin, confirming that his invite “was in fact rescinded”.
Rev. Martin had also been set to travel to London to deliver the 2017 lecture for Cafod, the overseas aid agency of the Bishops’ Conference of England and Wales.
After the backlash the event was shelved entirely, with Martin confirming that “cancellation of the 2017 Cafod lecture, scheduled for October, was out of fears of the backlash to my book”.
In a statement to PinkNews Cafod claimed that the 2017 lecture was actually just ‘postponed’ until next year for scheduling reasons and that an invitation “still stands” for Rev. Martin to speak in future.
This is somewhat incongruous given Cafod supplied a completely different statement to the Catholic Herald that confirmed it had been “considering” the future of the event due to “strength of feeling [Martin’s book] generated in some quarters”.
In a statement, Rev. Martin said: “I want to say that I bear no ill will whatsoever to Cafod, the Order of the Holy Sepulchre or Theological College. All of them are fine Catholic institutions that serve, in their different ways, the People of God.”
He added: “One of the many sad ironies of this episode has been that in each case the local ordinary was perfectly fine with my speaking – in London, New York and DC.
“Yet those who decided on the cancellations were ultimately influenced more by fear of protests and negative publicity than by the opinions of their ordinaries, in each case a cardinal.
“The situations were so terrifically fraught with fear for these organizations: fear of protests, fear of violence, fear of bad publicity, fear of angry donors, fear of lost donations, fear of offending, and on and on.
“When two of the organizers called me, I could hear the anguish in their voices.”
Addressing the anti-LGBT activists who had waged a campaign against him, he added: “So what do we do?
“Don’t give into them. To me, that’s an important lesson of the past few days. Don’t let them cow you.
“They’re like schoolyard bullies that keep taunting you? Well, you’re not 12 any longer. They can’t hurt you.
“And why let fear run your organization? It’s a sure way to disaster. And the PR from cancelling something is always worse. Don’t let them run things in your organization.”
He added: “If they are angry people, their anger comes from somewhere, which is ultimately sadder for them than for you. If they have a visceral hatred for LGBT people, it probably comes from a discomfort with their own complex sexuality, which is also sadder for them. ‘Hurt people hurt people’, as the saying goes.
“Often these sites or groups or individuals feel that they are being prophetic: i.e.,pointing out your supposed sins, completely contrary to Jesus’s command not to judge.
“Even more often, that prophecy morphs into pure hatred and obvious contempt and endless name calling. It’s called spite. But that doesn’t mean you yourself have to move towards hatred. That would be giving into the Evil Spirit.”
Others have been less forgiving.
Writing in America Magazine, San Diego Bishop Robert W. McElroy lashed out at those who had sought to censor Rev. Martin.
He wrote: “There has arisen both in Catholic journals and on social media a campaign to vilify Father Martin, to distort his work, to label him heterodox, to assassinate his personal character and to annihilate both the ideas and the dialogue that he has initiated.
“This campaign of distortion must be challenged and exposed for what it is—not primarily for Father Martin’s sake but because this cancer of vilification is seeping into the institutional life of the church.
“Already, several major institutions have canceled Father Martin as a speaker. Faced with intense external pressures, these institutions have bought peace, but in doing so they have acceded to and reinforced a tactic and objectives that are deeply injurious to Catholic culture in the United States and to the church’s pastoral care for members of the L.G.B.T. communities.”
Surprisingly, the active censorship of Rev. Martin has not aroused protests from any of the ‘free speech’ campaigners who have sprung up to defend far-right speakers on college campuses.
A federal appeals court has denied the Trump administration’s request to further delay enlistment of new transgender service members in the armed forces. The ruling comes in the American Civil Liberties Union’s case, Stone v. Trump.
The trial court prohibited the government from implementing President Trump’s unconstitutional ban on transgender people serving in the military on November 21. Two other federal district courts have entered similar injunctions, and the government has filed motions to stay those injunctions before three federal courts of appeals. The United States Court of Appeals for the Fourth Circuit is the first court of appeals to rule on the stay requests.
Josh Block, senior staff attorney with the ACLU LGBT & HIV Project, had this reaction:
“We are happy that the court saw through the government’s smokescreen and rejected its request to further delay the policy allowing transgender people to enlist. The military has already developed comprehensive guidance to prepare for a January 1 start date, and the government failed to offer any credible reason why transgender people should be barred from enlisting if they can meet the same rigorous standards that apply to everyone else.”
The Trump administration has banned multiple divisions within the Department of Health and Human Services including the Centers for Disease Control from using certain words or phrases in official documents being drafted for next year’s budget. The banned words are “Vulnerable,” “entitlement,” “diversity,” “transgender,” “fetus,” “evidence-based” and “science-based.”
Rush Holt, chief executive of the American Association for the Advancement of Science, said: “Among the words forbidden to be used in CDC budget documents are ‘evidence-based’ and ‘science-based.’ I suppose one must not think those things either. Here’s a word that’s still allowed: ridiculous.”
“To pretend and insist that transgender people do not exist, and to allow this lie to infect public health research and prevention is irrational and very dangerous, and not just to transgender people,” Mara Keisling, executive director of the National Center for Transgender Equality told the Washington Post.
David Stacy, the Human Rights Campaign’s (HRC) director of Government Affairs said HRC would fight the ban, “The Trump-Pence administration’s effort to eliminate entire communities from its vocabulary is a dangerous attack on LGBTQ people, women, and fact-based policy making. The move is reminiscent of a time not long ago when the government tried to ignore the reality of the HIV and AIDS crisis to the detriment of millions. This kind of erasure has potentially catastrophic consequences beyond the words used by the CDC — it could impact the very programs most vital to the health of women, transgender people, and others. But we will not be erased. The Human Rights Campaign will fight this and other politically-motivated policies, and this decision will ultimately backfire on the Trump-Pence administration.”
Shin Inouye, director of communications and media relations of The Leadership Conference on Civil and Human Rights, issued the following statement on news of the ban,
“President Trump and his administration have launched the latest salvo in their all-out war on truth and science. This latest tactic could be taken from a George Orwell novel, or taken by an oppressive authoritarian regime. Banning the use of words like transgender, science-based, and diversity will only harm the public health as the CDC carries out its important mission.
“We applaud the journalists who have brought this latest abuse to light. Trump may decry these stories as fake, but these reports show the continuing disdain of this administration to facts. The public relies on our government to provide accurate information, and these steps undermine that important trust.”
A special issue of LGBT Health includes the latest research, clinical practice innovations, and policy aimed at addressing disparities and enhancing healthcare for older LGBT populations. A collection of informative and insightful articles that contribute to the understanding of factors that affect the health of older gay, lesbian, bisexual, and transgender Americans is published in LGBT Health, a peer-reviewed journal from Mary Ann Liebert, Inc., publishers. The special issue is available free on the LGBT Health website.
Guest Editors Judith B. Bradford, PhD and Sean R. Cahill, PhD coordinated this special issue of LGBT Health. Included is an article entitled “Health Indicators for Older Sexual Minorities: National Health Interview Survey, 2013–2014,” in which Christina Dragon, MSPH, Centers for Medicare & Medicaid Services (Baltimore, MD) and coauthors from NORC at the University of Chicago (Bethesda, MD), KPMG (McLean, VA), and The Fenway Institute (Boston, MA) explored differences between older sexual minorities and heterosexuals across multiple health indicators. The researchers found better outcomes or health-related behaviors among sexual minorities for some of the indicators, but sexual minorities were more than twice as likely to report binge drinking compared with their heterosexual peers.
Stuart Michaels, PhD, NORC at the University of Chicago, IL and colleagues from NORC and the Centers for Medicare & Medicaid Services coauthored the article entitled “Improving Measures of Sexual and Gender Identity in English and Spanish to Identify LGBT Older Adults in Surveys.” They demonstrated that efforts to identify LGBT older adults may be hindered by language-related obstacles among non-LGBT Spanish speakers who might have difficulty understanding terms used to designate sexual identities.
In the article “Transgender Medicare Beneficiaries and Chronic Conditions: Exploring Fee-for-Service Claims Data,” a team of authors from the Centers for Medicare & Medicaid Services and NORC at the University of Chicago (Bethesda, MD), led by Christina Dragon, MSPH, report on differences in the chronic conditions burden between transgender and cisgender Medicare beneficiaries. Overall, transgender beneficiaries were found to have a greater burden of chronic conditions, and higher rates of asthma, autism spectrum disorder, chronic obstructive pulmonary disease, depression, hepatitis, HIV, schizophrenia, and substance use disorders compared with cisgender beneficiaries. Transgender Medicare beneficiaries also had higher observed rates of potentially disabling mental health and neurological/chronic pain conditions.
“This special issue of LGBT Health highlights innovations in research, practice, and policy to improve healthcare and services for LGBT older adults. The articles in the issue contribute to our understanding of health disparities and resiliencies in these populations, and suggest ways to improve care and integrate support services to ensure healthy aging,” says Guest Editor Sean Cahill, The Fenway Institute. “The timing of this special issue is important, as the federal government is rolling back sexual orientation and gender identity nondiscrimination regulations and data collection. The special issue is dedicated to Judy Bradford, a leader in LGBT aging and LGBT health research, and to her vision of LGBT health and equality.”
As the holiday shopping season kicks off, equality-minded shoppers can stand with companies who stand with the lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LGBTQ) community by using the new Human Rights Campaign (HRC) Foundation’s popular consumer guide to hundreds of American companies to choose brands and retail outlets committed to LGBTQ-inclusive workplace policies and practices.
The Buying for Workplace Equality guide, released Thursday by the HRC Foundation, the educational arm of the nation’s LGBTQ civil rights organization, was first issued more than a decade ago. It provides invaluable consumer information based on company scores reported in HRC’s annual Corporate Equality Index (CEI), as well as HRC-researched data on additional well-known companies and their brands.
“Our annual Buying for Workplace Equality guide provides quick, user-friendly help in selecting everything from groceries to cars, allowing fair-minded consumers to use their wallets to resist attacks on the LGBTQ community by supporting brands committed to fully inclusive workplaces,” said Deena Fidas, Director of HRC Foundation’s Workplace Equality Program. “Every year we hear from members of the LGBTQ community and many other consumers who want to choose brands that align with their priorities of workplace fairness. Using the Buying for Workplace Equality guide this holiday season helps ensure that their dollars go to businesses that support equality.”
Through the CEI, the HRC Foundation proactively rates more than 1,000 Fortune 500 companies and top law firms on LGBTQ-inclusive workplace policies and practices. The new guide includes more than 750 companies, 600 of them rated in the CEI, and an additional 140 independently researched by the HRC Foundation. A total 5,600 affiliated businesses and brands are featured in this year’s report.
The Buying for Workplace Equality guide sorts businesses by sectors, assigning them a score ranging from zero to 100 based on LGBTQ workplace equality, as measured by the CEI and HRC-researched data.
Businesses and their products are divided based on their CEI rating into red, yellow and green categories so that consumers can easily determine which brands support LGBTQ workplace equality:
Green (80-100): Businesses/brands with the highest workplace equality scores.
Yellow (46-79): Businesses/brands that have taken steps toward a fair-minded workplace and receive a moderate workplace equality score.
Red (0-45): Businesses/brands that receive our lowest workplace equality scores
Now more than ever, it is important to support businesses that support equality. For more information on the Buying for Workplace Equality guide and to search by company category, go online to www.hrc.org/buyersguide.
SeniorAdvice.com, one of the nation’s top senior housing referral services, has released an article on the best fifteen thriving senior living communities for LGBT seniors. The company recognizes that the lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) senior community is currently a very important part of the American population, and that the struggle for resources and housing can sometimes be difficult.
According to the American Psychological Association, “more than 39 million people in the U.S. are age 65 years or older including 2.4 million people who identify as lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT). It is estimated that as the baby boomer generation ages, the older adult population will increase from 12.8 percent to an estimated 19 percent in 2030.”* Although the LGBT community is growing steadily, the options for LGBT senior housing are not as flourishing. There are a handful of these communities across the country though, and SeniorAdvice.com has put together a list of the most welcoming.
The top fifteen LGBT-friendly senior housing communities in America are:
The Palms of Manasota in Palmetto, Florida
The Resort on Carefree Boulevard in Fort Myers, FL
Stonewall Gardens in Palm Springs, California
Fountaingrove Lodge in Santa Rosa, CA
Triangle Square in Hollywood, CA
Rainbow Vista in Gresham, Oregon
Discovery Bay Resort in Washington State
The Residences at Seashore Point in Provincetown, MA
Birds of a Feather in Pecos, NM
A Place for Us in Cleveland, OH
Carefree Cove in Boone, North Carolina
John C. Anderson Apartments in Philadelphia, PA
The Pueblo in Apache Junction, Arizona
Spirit on Lake in Minneapolis, MN
Townhall Apartments in Chicago, Illinois
There is generally less acceptance of the LGBT community among older generations, which can make it very difficult to find a supportive community within the senior demographic. It is estimated that “48 percent of LGBT older couples face discrimination” according to a 2014 investigation by the nonprofit Equal Rights Center.** In addition to discrimination issues, this community can sometimes encounter financial difficulties as well. These seniors can experience discrimination in the workplace, which can make it hard to afford senior housing and save for retirement. SeniorAdvice.com recognizes these challenges and aims to be a strong resource for LGBT seniors.
Ryan Patterson, SeniorAdvice.com CEO and Founder states, “SeniorAdvice.com will continue to be dedicated and focus on the challenges and needs of seniors of all backgrounds. The LGBTQ senior community faces additional challenges that other seniors do not have to deal with, and we like to provide resources aimed at this group to help make transitioning to senior housing easier for all involved.”
The Trump administration is asking a federal judge to delay a requirement to begin accepting transgender recruits to the military on Jan. 1.
“Specifically, Defendants request that the Court stay the portion of its preliminary injunction requiring Defendants to begin accessing transgender individuals into the military on January 1, 2018, pending a decision by the D.C. Circuit on Defendants’ appeal,” the government wrote in a motion filed late Wednesday.
The administration and the plaintiffs have asked for a decision by noon Monday.
In October, Judge Colleen Kollar-Kotelly of the U.S. District Court for the District of Columbia blocked President Trump’s ban on transgender troops while a lawsuit against it works its way through court.Last month, after a motion by the Trump administration, Kollar-Kotelly issued a follow-up ruling clarifying the earlier one that said the military must accept transgender recruits by Jan. 1, as it had planned to do prior to Trump’s ban.
In July Trump tweeted that he would ban transgender people from serving in the military in any capacity.
He made good on the tweets in August, signing a presidential memo that prohibits the military from enlisting transgender people and from using funds to pay for gender transition-related surgery. The memo also gave Defense Secretary James Mattis six months to determine what to do with currently serving transgender troops.
The National Center for Lesbian Rights and GLBTQ Legal Advocates & Defenders sued in August on behalf of six unnamed service members and two recruits.
After Kollar-Kotelly’s rulings, the Pentagon said it was preparing to comply and accept transgender recruits by Jan. 1 even as the administration explores its legal options.
“While reviewing legal options with the Department of Justice, the Department of Defense is taking steps to be prepared to initiate accessions of transgender applicants for military service on January 1, 2018, per recent court orders,” Pentagon spokesman Army Maj. Dave Eastburn said in a statement to several news outlets this week.
But in Wednesday’s motion, the administration argued that it will be “seriously and irreparably harmed if forced” to implement the policy by Jan. 1.
“Given the complex and multidisciplinary nature of the medical standards that need to be issued and the tens of thousands of geographically dispersed individuals that need to be trained, the military will not be adequately prepared to begin processing transgender applicants for military service by January 1, 2018, and requiring the military to do so may negatively impact military readiness,” the motion said.
The motion also argued that the plaintiffs will not be negatively affected by a delay because the two recruits in the suit will not be eligible to join the military until May 2020 and spring 2021.
In a sworn statement included in the motion, Lernes Hebert, acting deputy assistant secretary of Defense for military personnel policy, added that accepting transgender recruits by the new year would “impose extraordinary burdens” on the Pentagon by needing to prepare 20,367 recruiters, 2,785 employees across 65 Military Entrance Processing Stations, 32 service medical waiver authorities and personnel at nine boot camps.
“Beyond the sheer number of components and personnel involved, the implementation of accessions criteria is itself a complex undertaking,” he wrote.
“In the case of the transgender accession standards, the standards themselves are complex, interdisciplinary standards necessitating evaluation across several systems of the body, to include behavioral and mental health (e.g. diagnosis of gender dysphoria or related comorbidities), surgical procedures (particularly thoracic and genital), and endocrinology (for the purposes of cross-sex hormone therapy). No other accession standard has been implemented that presents such a multifaceted review of an applicant’s medical history.”
Brad Carson, a former Pentagon official who worked on the Obama administration’s transgender military policy, refuted the Trump administration’s arguments.
“The Pentagon had already done most of the preparation and training in anticipation of the lifting of the accession ban before the presidential transition, so to claim that the military is not ready to lift the ban now seems a stretch,” he said in a statement released by the Palm Center.